Uttarakhand Cabinet Meeting Decisions: 18 प्रस्ताव पर मुहर, UKPSC हरिद्वार करेगा समूह ग की भर्ती

Uttarakhand cabinet Meeting Decisions आज शुक्रवार 9 सितम्बर 2022 को उत्तराखंड सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। Cm पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में UKSSSC पेपर लीक मामले के बाद अधर में लटकी समूह ग की करीब आठ से 8000 पदों को लेकर लोक सेवा आयोग हरिद्वार (ukpsc haridwar) जल्द एक कैलेंडर जारी करेगा। तकनीकी शिक्षा विभाग शोध विभाग एवं प्रशिक्षण विभाग संस्थान का नाम बदला जाएगा। (Uttarakhand cabinet Meeting Dicisones)

न्याय विभाग के कुछ नामों में भी फेरबदल करने का प्रस्ताव पास किया गया है। वन टाइम सेटेलमेंट को अगली कैबिनेट में रखे जाने का निर्णय लिया गया। वहीं, नगर पालिका की नियमावली में भी संशोधन किया गया है। खाद्य विभाग की नियमावली में हुए संशोधन पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लग गई है।

Uttarakhand cabinet Meeting Dicisones: इसके अलावा 6 हेक्टेयर भूमि को आवास विभाग विकास विभाग को देने पर भी मुहर लगी है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों के उनके पांच स्कूलों के संचालन को लेकर सोसाइटी के गठन का निर्णय लिया गया है।

बद्रीनाथ के मास्टर प्लान का कार्य सीएसआर फंड में किए जा रहे हैं। इसके पहले चरण और दूसरे चरण के कार्य भी पूर्व में चयनित कंपनी से ही करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। सभी विश्वविद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाने के निर्देश भी मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में और कुछ और सैनिक स्कूल खोलने के फैसले पर भी मुहर लग गई है।

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माध्यमिक शिक्षा विभाग में भर्ती और प्रमोशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है।  अब उत्तराखंड के schools में प्रधानाचार्य के 50 फीसदी पद पदोन्नति और 50 फीसदी डारेक्ट परीक्षा से भरे जाएंगे। कुछ स्कूलों के विलय के प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल मोहर लगाई है।

Uttarakhand cabinet Meeting Decisions Today : Cm धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक अहम बिंदु

• आवास विभाग में जो बायलॉज भारत सरकार और उत्तराखंड के बिल्डिंग बायलॉज हैं उसमें से लाभार्थी कोई सा भी इस्तेमाल कर सकता है।
• जीएसटी के बिल के लिए वित्त विभाग ने एक नया प्रस्ताव ‘बिल ल’ लाया है जिसके तहत लॉटरी निकाला जाएगा और इनाम वितरित किया जाएगा।
• वन टाइम सेटेलमेंट को अगले कैबिनेट में लाने के निर्देश।
•  नगर पालिका की नियमावली में किया गया संशोधन।
• खाद्य आपूर्ति विभाग की नियमावली में हुए संशोधन पर मंत्रिमंडल की मुहर।
• माध्यमिक शिक्षा विभाग में भर्ती और प्रमोशन में आ रहे अड़चनों के चलते प्रधानाचार्य के पदों को 50 फ़ीसदी पदोन्नति और 50 फीसदी परीक्षा कराकर भर्ती करा जाए।
• तकनीकी शिक्षा विभाग, शोध विभाग एवं प्रशिक्षण विभाग संस्थान का नाम बदला।
• न्याय विभाग के कुछ नामों में किया गया बदलाव।
•  प्रदेश में कुछ स्कूलों के विलय किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
• 6 हेक्टेयर भूमि को आवास विभाग को दिए जाने पर मंत्रिमंडल ने लगाई सहमति।
• सभी विश्वविद्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाएगा जिस पर मंत्रिमंडल ने दिए हैं निर्देश।
• प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ सैनिक स्कूल खोले जाने पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
• उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भर्ती किए जाने पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
• राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के 5 स्कूलों के संचालन के लिए अब मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि सोसाइटी के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा।
•  बद्रीनाथ के मास्टर प्लान का कार्य सीएसआर फंड से किए जा रहे हैं पहले चरण का कार्य किया जा रहा है और दूसरे चरण का कार्य उसी कंपनी से किए जाने पर निर्णय लिया गया।
• यूकेएसएसएससी के पेपर लीक मामले के बाद जो परीक्षाएं अधर में लटकी हुई है उन परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा। जबकि समूह ग की भर्ती के लिए जो अभी तक UKSSSC में नियम से वही नियम लागू होंगे।