ब्रेकिंग न्यूज: उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म, इन अहम प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर
बिग ब्रेकिंग न्यूज: उत्तराखंड कैबिनेट बैठक खत्म, इन 11 अहम प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर
देहरादून, ब्यूरो। उत्तराखंड के कम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेटक बैठक सुबह 11:00 से आयोजित की गई जिसमें 11 अहम प्रस्ताव पास हुए। कैबिनेट बैठक के बाद गृह एवं मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने कैबिनेट में हुए सभी फसलों की जनकारी मीडिया से साझा की। आईए जानते हैं किन-किन फसलों पर पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने मुहर लगाई है….
- वित्त विभाग के तहत ठेकेदारों की श्रेणी में राशि बढ़ाई गई
- ठेके खुलने लिए पारदर्शिता अपनायी जाएगी
- स्थानीय स्तर पर ठेकेदार को प्राथमिकता मिले
- इसको लेकर नियमावली बदलाव लिए गए है
- बैंक गारंटी अब फिजिकल नहीं इवीजी के माध्यम से होगी
- औद्योगिक विकास विभाग की नई नीति को मिली मंजूरी
- आगामी 5 सालों के लिए बनाई गई नीति
- चार श्रेणी में उद्योगों को किया गया वर्गीकृत
- न्यूनतम स्थायी रोजगार की भी की गई व्यवस्था
- उद्योग लगाने के लिए प्रदेश को चार वर्गों में किया गया विभाजित
- गृह विभाग की विष नियमावली किया गया संशोधन
- मिथाईल को विष नियमावली में किया गया शामिल
- सिंचाई विभाग की बाढ़ सुरक्षा की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा की पटल पर रखने को मंजूरी
- नियोजन विभाग की नियमावली की तहत सब्सिडी को लेकर बदलाव
- कुछ निकायों में नहीं मिलेगा उद्योग लगाने पर सब्सिडी का लाभ
- चाय विकास बोर्ड के ढांचे में बदलाव
- 11 पद किए गए और स्वीकृत
- योग नियमावली में भी किया गया संशोधन
- योग हब के रूप में कई स्थानों को विकसित करने का लक्ष्य
- अटल आयुष्मान योजना और आयुष्मान योजनाओं के तहत जो बैक लॉग अस्पतालों का है उसे भरने के लिए 75 करोड रुपए की मंजूरी कैबिनेट ने दी
- देहरादून मेडिकल कॉलेज और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में बढ़ती मरीजो के साथ आए तीमारदारों के लिए रहने खाने की व्यवस्था किये जाने को मंजूरी
- राज्य लिपिक कर्मचारी नियमावली को मंजूरी
- उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन
- स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर प्राथमिकता, अब 10 करोड़ तक के ठेके स्थानीय लोगों को मिलेंगे
- सभी अलग अलग श्रेणी के ठेकेदारों के लिए सीमा बढ़ाई गई है
- स्वयं सहायत समूहों को पांच लाख तक के मिलेंगे काम
- टेंडर्स को पारदर्शी बनाने के लिए किया जाएगा पूरी तरह ऑनलाइन, कोर्ट और केंद्र के निर्देशों के मुताबिक निकाले जाएंगे टेंडर्स
- उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति लाने पर कैबिनेट ने लगाई मुहर
- अलग-अलग श्रेणी के उद्योगों के लिए नई नियमावली तैयार होगी
- पुरानी नीति 30 जून 2025 को हो रही खत्म
- धामी कैबिनेट ने सभी श्रेणी के उद्योगों को सब्सिडी देने का फैसला लिया है
- पर्वतीय ज़िलों में लगने वाले उद्योगों को मिलेगी अतिरिक्त सब्सिडी
- उत्तराखंड में मिथाइल अल्कोहल को विष के तौर पर दर्ज किया गया
- उत्तराखंड में बाढ़ सुरक्षा प्रतिवेदन को मिली धामी कैबिनेट की मंजूरी
- उत्तराखंड में चाय विकास बोर्ड में 11 अतिरिक्त पद सृजन पर धामी कैबिनेट की मुहर
- उत्तराखंड में योग हब बनाने की तैयारी, हब बनाने वालों को मिलेगी सब्सिडी
- उत्तराखंड में अटल स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान योजना में पेमेंट के बैकलॉग को दूर करने के लिए 75 करोड़ की व्यवस्था को मिली धामी कैबिनेट की मंजूरी
- उत्तराखंड में दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों में आने वाले तीमारदारों को मिलेगी सस्ती दरों पर रहने खाने की व्यवस्था को मिली धामी कैबिनेट की मंजूरी
कैबिनेट बैठक: योग नीति और गोल्डन कार्ड की नई व्यवस्था को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने उत्तराखंड की पहली योग नीति और कर्मचारियों, पेंशनरों व उनके आश्रितों को गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज के लिए नई व्यवस्था को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन को मंजूरी। स्थानीय लोगों को रोजगार पर फोकस देते हुए नियमावली में प्रावधान किए गए। विभिन्न विभागों में पांच करोड़ तक के काम स्थानीय के माध्यम से किये जाते थे। ये सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ की गई है। ई श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार और डी श्रेणी के पंजीकृत ठेकों की सीमा बधाई। स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख तक के कार्य दिए जा सकते हैं। एमएसएमई संबंधी बिंदु भी पास। लोवेस्ट टेंडर से 10 प्रतिशत अधिक तक एमएसएमई में डालना होगा तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। प्रोक्योरमेंट नॉन कंसेलटेंसी वाले कामों में भी अनुमन्यता। पारदर्शी टेंडर के लिए सिक्योरिटी राशि की वजह से कागजी काम होता था। आने वाले समय में इसे ऑनलाइन किया जाएगा। टेंडर की सेक्युरिटी ऑनलाइन जमा करने के लिए बैंक से ईबीजी की सुविधा देंगे। टेंडर पर शिकायत पर कार्रवाई के लिए आइएफएमएस पोर्टल पर ग्रीवांस रिड्रेसल की व्यवस्था होगी। जेम्स का इस्तेमाल बढ़ेगा।
उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल की नई नीति मंजूर। इसमें उद्योगों को 4 श्रेणी में बंटा गया है। यह आगामी पांच साल के लिए होगी। 50 से 200 करोड़ की लार्ज- 50 स्थायी रोजगार पर 10% सब्सिडी मिलेगी। अल्ट्रा लार्ज की 200 से 500 करोड़ की योजना में 150 स्थायी रोजगार जरूरी। इसमें 15% सब्सिडी मिलेगी। मेगा की 500 से 1000 करोड़ की योजना में 300 स्थायी रोजगार जरूरी होंगे। अल्ट्रा मेगा की 1000 करोड़ से ऊपर की योजना होगी और इसमें 509 स्थायी रोजगार जरूरी होंगे।
उत्तराखंड विष कब्जा एवं विक्रय नियमावली के तहत मिथाइल एल्कोहल को शामिल करने पर मंजूरी। राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग नियमावली में लेखा संवर्ग के पूर्व की व्यवस्था जारी रहेगी।
राज्य बाल सुरक्षा संगठन की रिपोर्ट सदन में रखने पर मुहर। उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 मंजूर। जहां पहले से सेवा क्षेत्र वाले संस्थान हैं, वहां सब्सिडी नहीं मिलेगी। जहां नहीं हैं, वहीं सब्सिडी मिलेगी। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे में 11 पद सृजन को मंजूरी। उत्तराखंड की योग नीति को मंजूरी। पांच नए योग हब स्थापित होंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में 50% तक और मैदानी क्षेत्रों मे 25% तक सबसिडी दी जाएगी। योग को बढ़ावा देने के लिए संस्थान के योग शिक्षक को 250 रुपये की प्रतिपूर्ति दी जाएगी।
अटल आयुष्मान योजना, गोल्डन कार्ड के लिए 75 करोड़ का ऋण दिया जाएगा। इससे अस्पतालों को भुगतान होगा। सरकार एक नीति भी लाएगी, जिसके लिए हितधारकों से बात होगी। देहरादून व हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में मरीजों के तीमारदारों के लिए एम्स ऋषिकेश की भांति किसी संस्था के माध्यम से उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी। जमीन भी उपलब्ध होगी। ये सुविधा बेहद सस्ती दरों पर मिलेगी।
