उत्तराखंड परिवहन विभाग की ओर से किए गए सुधारों के लिए केन्द्र ने राज्य को दी 105 करोड़ की प्रोत्साहन राशि
The Centre has given an incentive of Rs 105 crore to the state for the improvements made by the Uttarakhand Transport Department.
उत्तराखंड परिवहन विभाग की ओर से किए गए सुधारों के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य को दी 105 करोड़ की प्रोत्साहन राशि
देहरादून, ब्यूरो। उत्तराखंड परिवहन विभाग की ओर से लागू किए जा रहे Reforms / सुधारों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पूंजीगत निवेश योजना (SASCI) 2025-26 के अंतर्गत 105 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। यह प्रोत्साहन राशि दो श्रेणियों में किये गये सुधारों के लिए स्वीकृत की गई है:-
(1) रोड सेफ्टी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट को लागू किए जाने हेतु इसके अंतर्गत हाई रिस्क, हाई डेंसिटी और क्रिटिकल जंक्शन जहां दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, वहां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाने, डिवाइस (कैमरों) को ट्रैफिक कंट्रोल रूम से इंटीग्रेट करने एवं इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी करने के लिए रू0 43.00 करोड की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसम्बर 2025 तक की अवधि में 20 लोकेशंस पर ANPR कैमरा लगाए गए हैं, जिन्हें ई-चालान पोर्टल और कंट्रोल रूप से इंटीग्रेट कर दिया गया है। कैमरों के माध्यम से चालान भी किए जा रहे हैं। इन सुधारों से सड़क सुरक्षा में कमी आएगी। इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट के क्षेत्र में सुधार लागू किए जाने वाले राज्यों में उत्तराखण्ड अग्रणी राज्य रहा है। वाहनों को रोककर चालान किए जाने के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चालान किए जाने पर फोकस किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में ANPR कैमरों को लगाया गया है, वहां वाहन दुर्घटनाओं में कमी आई है। राज्य में अब तक 37 लोकेशन पर कैमरे लगाये जा चुके हैं। इसके माध्यम से विभिन्न अभियोगों जैसे tripple riding, over speeding, without helmet, आदि में प्रतिदिन 5 हजार से अधिक चालान किये जा रहे हैं।
इन कैमरों से प्राप्त होने वाले डाटा से राज्य में ग्रीन सेस भी वसूला जा रहा है। यहां वाहनों को रोकने की आवश्यकता नहीं होती है। इन कैमरों से प्राप्त डाटा के आधार पर वाहन के FastTag Wallet स्वतः ही ग्रीन कटकर खाते में जमा हो जाता है। उत्तराखण्ड भारत में पहला राज्य है जहां ANPR कैमरों के माध्यम से ग्रीन सेस वसूला जा रहा है।
(2) स्क्रैपिंग पॉलिसी-वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंतर्गत पुराने वाहनों के स्क्रैप किये जाने की स्थिति में जारी COD के अंतर्गत नये वाहन क्रय किये जाने पर टैक्स में छूट देने की नीति हेतु 50 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन धनराशि स्वीकृत की गई है। उत्तराखण्ड राज्य में Transport और Non Transport Vehicle को Registered Scraping Facilities में स्क्रैप किये जाने पर जारी प्रमाण पत्र के आधार पर नये वाहन क्रय किये जाने पर विभिन्न श्रेणी में 50 प्रतिशत तक के Road Tax की छूट प्रदान की गई है।
वाहनों की संख्या के आधार पर भी प्रोत्साहन राशि जारी की गई है। इसके अंतर्गत 564 सरकारी वाहनों के स्क्रैप कराये जाने हेतु रूपये 2.88 करोड़ और 5861 प्राईवेट वाहनों के स्क्रैप केन्द्रों पर स्क्रैप करोय जाने हेतु 6.72 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। इस प्रकार कुल स्क्रैप किये गये 6425 वाहनों हेतु कुल प्रोत्साहन राशि-9.58 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।
साथ ही राज्य के पंजीकृत Vehicle Scrapping Facility में स्कैप कराये जाने वाहनों की संख्या के आधार पर भी प्रोत्साहन राशि जारी की गई है। इसके अंतर्गत 564 सरकारी वाहनों के स्क्रैप कराये जाने हेतु रूपये 2.88 करोड़ और 5861 प्राईवेट वाहनों के स्क्रैप केन्द्रों पर स्क्रैप करोय जाने हेतु 6.72 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। इस प्रकार कुल स्क्रैप किये गये 6425 वाहनों हेतु कुल प्रोत्साहन राशि-9.58 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।
साथ ही ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन ATS के लिए भी Preliminary Registration Certificate जारी किए जाने हेतु 2.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। इस अवधि में दो ATS को PRC जारी किए गए हैं।
इस प्रकार Electronic Enforcement & Vehicle Scrapping Policy दोनों श्रेणियों में उत्तराखण्ड राज्य को रूपये 105.11 करोड़ की प्रोत्साहन राशि पूंजीगत निवेश योजना (SASCI) 2025-26 के अंतर्गत प्राप्त हुई है। साथ ही अप्रैल से पहले किये गये सुधारों के लिये भी राज्य को 20.00 करोड़ की अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि स्वीकृत की गई है। इस प्रकार केन्द्र सरकार द्वारा इस वर्ष 125 करोड़ की प्रोत्साहन धनराशि उत्तराखण्ड राज्य को परिवहन क्षेत्र में विभिन्न सुधार हेतु स्वीकृत की गई है।
इन योजनाओं / सुधारों का क्रियान्वयन माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिये गये निर्देशों एवं मार्ग दर्शन से किया गया है। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा Electronic Enforcement को प्रभावी बनाये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं। परिवहन आयुक्त / सचिव, परिवहन बृजेश कुमार सन्त द्वारा भी इन सुधारों को लागू व गति प्रदान किये जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है।
