कर्मचारी शिथिलीकरण नियमावली 2010 पुनः लागू करने पर जताया सीएस संधू का आभार…
देहरादून, उत्तराखंड: उत्तराखण्ड सचिवालय संघ एवं उत्तराखंड अधिकारी-कार्मिक-शिक्षक महासंघ द्वारा उठायी गयी शिथिलीकरण नियमावली-2010 को पुनः लागू करने की मांग का क्रियान्वयन आज कार्मिक विभाग के स्तर से कर दिया गया है, जिसके माध्यम से वर्ष 2016 से शिथिलीकरण नियमावली 2010 पर लगी रोक को हटाते हुए प्रदेश सरकार ने इस नियमावली को फिलहाल वर्तमान चयन वर्ष की समाप्ति (30 जून 2022) तक लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस आदेश से अब पूर्व की भांति प्रदेश कार्मिकों-शिक्षकों को सम्पूर्ण सेवाकाल में अर्हकारी सेवावधि में 50 प्रतिशत की छूट/शिथिलता एक बार के लिए अनुमन्य होगी। इस बडी सफलता पर सचिवालय संघ एवं उत्तराखण्ड अधिकारी-कार्मिक शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष दीपक जोशी द्वारा प्रसन्नता जाहिर करते हुये इसके लिये राज्य के मुख्य सचिव डा. एसएस संधू से देर सांय मिलकर उनका प्रदेश कार्मिक-शिक्षको की ओर से विशेष धन्यवाद व आभार व्यक्त किया गया तथा इस मांग को पूर्ण करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सचिव, कार्मिक विभाग का धन्यवाद व आभार प्रकट किया गया है तथा उम्मीद जताई गई है कि सरकार के स्तर से प्रदेश कार्मिकों-शिक्षकों के हित में इसी तरह सकारात्मक निर्णय लिये जायेंगे तथा कर्मचारी वर्ग की जायज मांगों का निस्तारण त्वरित गति से होगा।
आज मुख्य सचिव से हुई मुलाकात व धन्यवाद ज्ञापन मे जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के निवर्तमान प्रांतीय महामंत्री राजेन्द्र बहुगुणा की उपस्थिति मे जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ की ज्वलंत समस्याओ और प्रदेश कार्मिक-शिक्षको की पदोन्नति, एसीपी देय तिथि मे की जाय, पुरानी एसीपी बहाली, पुरानी पेंशन बहाली आदि गम्भीर जायज मांगो का निराकरण एक नियत सीमा के अन्तर्गत किये जाने जैसी महत्वपूर्ण मांगो पर महासंघ की ओर से लगभग आधे घण्टे तक अपनी बात व तर्क रखे गये। मुख्य सचिव के स्तर से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को प्रदेश हित एवं अध्ययनरत बच्चो के अनुरूप बनाये जाने के लिये महासंघ से महत्वपूर्ण सुझाव मांगे गये हैं तथा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को आदर्श बनाने के लिये महासंघ, शिक्षक संघ के साथ आवश्यक बैठक शीघ्र किये जाने की बात कही गयी।
मुख्य सचिव को संगठनो के साथ होने वाली बैठको मे निर्गत होने वाले कार्यवृत्त का क्रियान्वयन हर हाल मे कराये जाने का अनुरोध किया गया, मुख्य सचिव की ओर से कार्मिक-शिक्षक वर्ग की जायज मांगो पर तत्काल निर्णय कराये जाने के सकारात्मक आश्वासन के साथ प्रदेश के कार्मिक सेवा संघो से राज्य के विकास को भी कर्तव्यो का पूर्ण निर्वहन करते हुये इस राज्य को एक आदर्श राज्य के रूप मे स्थापित करने की भी अपील की गयी और आज राज्य स्थापना दिवस की बधाईयो का परस्पर आदान प्रदान किया गया। साथ ही गोल्डन कार्ड का संशोधित शासनादेश जल्दी निर्गत किये जाने का अनुरोध तथा संशोधित शासनादेश निर्गत होने के बाद पुनः मुख्य सचिव का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किये जाने की वचनबद्धता पर भेंट वार्ता का समापन हुआ।
