“अवैध खनन, परिवहन और भंडारण रोकें, नहीं तो नपेंगे संबंधित अफसर कर्मचारी”
उत्तराखंड के मुख्य सचिव संधू ने डीजीपी सभी डीएम और खनन महानिदेशक, वन संरक्षक को दिए आदेश
देहरादून, उत्तराखंड: उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने खनिज के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि राज्य के अन्तर्गत खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की प्रभावी रोकथाम एवं इस प्रकार की गतिविधियों पर पूर्णतः अंकुश लगाए जाने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों – कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए।
मुख्य सचिव द्वारा इस सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं समस्त जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं।
आपको बता दें कि उत्तराखंड में अवैध खनन भंडारण और उसका परिवहन बिना कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से कैसे होता है यह अपने आप में बड़ा सवाल है। उत्तराखंड में अवैध खनन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार विभागों को जब तक कड़ी निगरानी में नहीं रखा जाएगा या किसी अन्य विभाग की थर्ड पार्टी जांच से गुजारा जाएगा तब तक अवैध खनन के मामले कम होने वाले नहीं हैं। अब देखना होगा कि उत्तराखंड के सबसे बड़े साहब ने अवैध खनन को रोकने के लिए जिम्मेदार विभागीय मातहतों को फरमान तो जारी कर दिया है लेकिन धरातल पर कब से और कितना अवैध खनन रुक पाएगा यह देखने वाली बात है। दरअसल अवैध खनन से राज्य को भारी नुकसान भी होता है। बिना रॉयल्टी के अवैध खनन कर अपनी जेब भरने वालों पर इस फरमान का कितना असर होता है यह भी वक्त बताएगा।
