उत्तराखंड के इन परिवारों को मुफ्त मिलेंगे 3 गैस सिलेंडर, धामी कैबिनेट में ये 7 प्रस्ताव मंजूर

देहरादून, ब्यूरो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हो गई। आज हुई कैबिनेट बैठक में सात प्रमुख प्रस्ताव सामने आए और सभी पर कैबिनेट की मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को एक साल में तीन रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इसके अलावा किसानों को गेंहू पर प्रति क्विंटल 20 रुपए का बोनस दिया जाएगा।

उत्तराखंड के अंत्योदय कार्ड धारकों को सालभर में तीन गैस सिलेंडर फ्री देने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया है।

उत्तराखंड राज्य किसानों को गेंहू पर प्रति क्विंटल 20 रुपए का बोनस

गन्ना चीनी विभाग मूल्य भुगतान के लिए सरकार व्यवस्था करेगी,ल।

पशुपालन विभाग कृतिम गर्भाधान के लिए कर्मचारियों को पहले की तरह ₹40  मैदान में और पहाड़ में ₹50 दिए जाएंगे।

केदारनाथ में कुछ बिल्डिंगें बननी थी, पहली मंजिल के बाद दूसरी मंजिल बनेगी। पहली मंजिल बनाने वाले ठेकेदार ही बनाएंगे दूसरी मंजिल।

विधायी एवं संसदीय विभाग के सत्रवासन को दी मंजूरी।

एडवोकेट जनरल को अनुरोध किया जाएगा कि विभिन्न विधिक पहलू से कैबिनेट को अवगत कराया जाए।

लंबे समय बाद हुई बैठक में जनता से जुड़े सात अहम फैसलों पर मुहर लगी है। चंपावत उपचुनाव से पहले हुई इस बैठक में जनता को लुभाने वाले निर्णय लिए गए हैं। रसोई गैस सिलेंडर हो या फिर किसानों को गेहूं पर बोनस दोनों ही फैसले आमजन से जुड़े हैं। बता दें कि उत्तराखंड कैबिनेट बैठक खत्म होने के के बाद प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ. एसएस सन्धु मुख्य ने बताया कि कैबिनेट में सात प्रस्ताव आए थे और सभी सातों प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। बैठक के दौरान हरिद्वार जनपद में जिला पंचायत चुनाव पर चर्चा भी हुई है।

कैबिनेट बैठक में बैठक में ये सात प्रस्ताव हुए मंजूर

1- सत्रावसान का औपचारिक अनुमोदन किया गया।

2- हरिद्वार जिला पंचायत से संबंधित निर्णयों के लिए एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया जो कोर्ट के निर्णय से संबंधित जानकारी शासन को अवगत कराएंगे।

3- प्रदेश में अंत्योदय कार्ड धारकों को वर्ष में 03 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे।

4- किसानों को गेहूं खरीद पर प्रति क्विंटल 20रु0 बोनस दिया जाएगा।

5- गन्ना मूल्य भुगतान के लिए दी जाने वाली शासकीय गारंटी के लिए विभाग शासन को एक्ट के हिसाब से शुल्क देगा। यदि किसानों को मदद की आवश्यकता है तो विभाग शासन को अवगत कराएगा इसके पश्चात शासन द्वारा मदद की जाएगी।

6- पशुपालन विभाग में कृत्रिम गर्भाधान के लिए फील्ड में जाने वाले कर्मचारी को प्रति केस मैदानी क्षेत्र में 40 रु0 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 50 रु0 दिए जाएंगे।

7- केदारनाथ में बनाए जा रहे एक मंजिले भवन को दो मंजिला बनाने की अनुमति दी जाएगी।