RTO चैकपोस्ट और ट्रांसपोर्ट नगर में 12 से 22 टायर के 5 डंपर सीज, ठोका ₹2.30 लाख का जुर्माना
RTO चैकपोस्ट और ट्रांसपोर्ट नगर में 12 से 22 टायर के 5 डंपर सीज, ठोका ₹2.30 लाख का जुर्माना
देहरादून, ब्यूरो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डीएम डॉ. आर. राजेश कुमार के निर्देश पर खनन और राजस्व विभाग लगातार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। कल देर रात भी उप निदेशक/जिला खान अधिकारी बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में आशारोड़ी आरटीओ चैकपोस्ट के निकट तथा ट्रांसपोर्ट नगर स्थित लक्ष्मी श्रीकांटा के निकट खनिजों के परिवहन संबंधी वाहनों की जांच/छापेमारी अभियान चलाते हुए 5 वाहन जिनमें 1 वाहन 12 टायरा, 1 वाहन 06 टायरा, 1 वाहन 18 टायरा, 1 वाहन 16 टायरा तथा 1 वाहन 22 टायरा को अवैध रूप से खनन सामग्री का परिवहन करते पाये जाने पर उपरोक्त वाहनों को सीज किया करते हुए राज्य में प्रख्यापित उत्तराखण्ड उप खनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, उत्तराखण्ड खनिज नियमावली का उल्लंघन करने के फलस्वरूप इन वाहनों पर ₹2.30 लाख अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई है।
मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी द्वारा अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी डाॅ आर राजेश कुमार ने समस्त उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध खनन, भण्डारण एवं अवैध परिवहन की सूचनाओं पर नियमित छापेमारी करते हुए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में उप निदेशक/जिला खान अधिकारी बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में आशारोड़ी स्थित आरटीओ चैकपोस्ट के निकट तथा ट्रांसपोर्ट नगर स्थित लक्ष्मी श्रीकांटा के निकट खनिजों के परिवहन संबंधी वाहनों की जांच/छापेमारी अभियान चलाते हुए 5 वाहन जिनमें 1 वाहन 12 टायरा, 1 वाहन 06 टायरा, 1 वाहन 18 टायरा, 1 वाहन 16 टायरा तथा 1 वाहन 22 टायरा को अवैध रूप से खनन सामग्री का परिवहन करते पाये जाने पर उपरोक्त वाहनों को सीज किया करते हुए राज्य में प्रख्यापित उत्तराखण्ड उप खनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, उत्तराखण्ड खनिज नियमावली का उल्लंघन करने के फलस्वरूप इन वाहनों पर ₹2.30 लाख अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई है।
जिलाधिकारी डाॅ. आर राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण पर लगातार कार्यवाही की जा रही है तथा भविष्य में भी इस प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी, जिसके लिए समस्त उप जिलाधिकारियों एवं संबधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए है कि वह अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन, की सूचनाओं/शिकायतों पर छापेमारी अभियान चलाते हुए निरंतर कार्यवाही करें।
