Uksssc Paper Leak में ED करेगी ये कार्रवाई, STF कर रही ये तैयारी
Uksssc Paper Leak में ED करेगी ये कार्रवाई, STF कर रही ये तैयारी…देहरादून, ब्यूरो। Uksssc Paper Leak भर्ती घोटाले में अब केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) यानी ईडी की एंट्री हो रही है। उत्तराखंड एसटीएफ ने अभी तक 15 अहम गवाहों के बयान दर्ज कर दिए हैं। Uksssc के इस भर्ती घोटाले में STF ने अवैध संपत्ति होने पर उसकी जांच ED से करवाने के लिए शिकायत भेज दी है। Uksssc की दिसम्बर 2021 में हुई स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में अभी तक 18 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और एसटएफ 15 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है।
Uksssc Paper Leak हाकम के कई अफसर और नेता हिस्सेदार!
दरअसल इस भर्ती घोटाले में नेताओं से लेकर सफेदपोश तक कई लोग धीरे धीरे पूछताछ के बाद गिरफ्तार किए जा रहे हैं। कुछ दिन चांद दिन पहले ही भाजपा के जिला पंचायत सदस्य रहे हाकम सिंह रावत को एसटीएफ नहीं हिमाचल बॉर्डर से रेस्ट दबोचा था इसके बाद पूछताछ के लिए उन्हें अपने देहरादून लाया और फिर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
Uksssc Paper Leak हाकम को stf ने ऐसे किया अंदर
कई घंटों की पूछताछ के बाद एसटीएफ ने जब हाकम सिंह की अथाह संपत्ति और उच्च अधिकारियों से लेकर राजनेताओं तक के पहले से ही करीबी रहने और उन से सांठगांठ कर जमीनों से लेकर तमाम अन्य अवैध संपत्तियों में भी हाकम ने हिस्सेदार बनाए थे। कई लोगों को हाकम के सांकरी गेस्ट हाउस में भी तफरी मारते हुए देखा जा सकता है। इनमें राजनेताओं से लेकर आईएएस पीसीएस, पत्रकार आदि के फोटो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद तमाम तरह के सवाल खड़े उठने लगे हैं। वहीं, गिरफ्तारी के बाद हाकम को अब कोई पूछने वाला भी नहीं रहा।
uksssc पेपर लीक मामला अब ED करेगी ये जांच
नकल माफियाओं को नेस्तनाबूद करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों से भी की जाएगी जानकारी साझा। uksssc पेपर लीक मामले में मजबूत कानूनी शिकंजा कसने के लिए एसटीएफ ने न्यायालय में अब तक 15 अहम गवाहों के बयान कलमबद्ध किए जा चुके हैं। गवाहों के बारे में जानकारी गोपनीय रखी जा रही है।
uksssc पेपर लीक में 83 लाख हो चुके नकद बरामद
अभी तक गिरफ्तार कुछ अभियुक्त के पेपर लीक मध्यम से काफी संपति अर्जित करने के तथ्य प्रकाश में आ रहे है साथ ही 83 लाख नकद बरामदगी भी हुई है जिसको देखते हुए uksssc पेपर लीक मामले की एफआईआर के साथ प्रारंभिक रिपोर्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भेजी जा रही है और भविष्य में भी जो जानकारी अवैध संपति को लेकर विवेचना में आयेगी वो भी केंद्रीय एजेंसी (ED) से साझा की जाएगी।
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