Uttarakhand Cabinet में 15 अहम प्रस्तावों पर मुहर, इन चयनित कर्मचारियों को मिलेगी नियुक्ति

Web Editor August 24, 2022

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Uttrakhand ias pcs transfer उत्तराखंड सचिवालय

देहरादून, ब्यूरो। Uttarakhand के CM पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को आयोजित हुई कैबिनेट बैठक (Uttarakhand Cabinet Meeting) में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए हैं। उत्तराखंड CM धामी कि अध्यक्षता में आज हुई Cabinet बैठक में 15 अहम प्रस्तावों पर अपनी सहमति दे दी है। परिवहन निगम में 24 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। राजस्व की कमी के चलते इन कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई। ऐसे में निर्णय लिया गया है कि इन 24 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दे दिया जाए। इसके अलावा और कई अहम प्रस्ताव भी पास हुए हैं। आप भी देखिए किन-किन अहम प्रस्तावों को सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट (Uttarakhand Cabinet) बैठक में पास किया गया है-

Uttarakhand Cabinet बैठक में ये प्रस्ताव पास

Uttarakhand परिवहन निगम में 24 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। राजस्व की कमी के चलते इन कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई। ऐसे में निर्णय लिया गया है कि इन 24 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दे दिया जाए।
केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्य के तहत अब एक मंजिला मकान की जगह दो मंजिला मकान बनाए जाएंगे।
रेलवे विभाग में एक मैन्युअल जारी किया था जिसके तहत रेलवे ट्रैक के आसपास सड़क बनाए जाने के लिए उनसे सहमति लेने की बात थी। जिस पर अब उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में लागू करने पर मुहर लगा दी है।
केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्य में कंसल्टेंसी ने अधिक मैन पावर की मांग की थी जिस पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है।
रियल एस्टेट डेवलपर में खरीदने और बेचने वाले के बीच जो खरीद बिक्री का लेटर होता था उसके लिए भारत सरकार ने एक अलग फॉर्मेट तैयार किया है जिसको प्रदेश में लागू करने पर सहमति बन गई है।
इसके साथ ही जुडिशरी में कुछ पदों के नामों में किए संशोधन किए गए हैं।
शिक्षा विभाग में निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड में लागू होगा।
526 करोड़ के जायका प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए कई पदों पर भर्ती के लिए दी गई सहमति।
परिवहन विभाग की सेवा नियमावली को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया गया। अभी तक उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की नियमावली लागू थी।
जसपुर तहसील के 19 गांव को हटाकर काशीपुर तहसील में जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है।
राजस्व विभाग में सात अधिकारियों को पदोन्नति किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने पर मंत्रिमंडल के सहमति।