Breaking News: विस में पिछले दरवाजे की नियुक्तियां होंगी निरस्त, CM धामी ने दिए ये संकेत
उत्तराखंड विस में पिछले दरवाजे की नियुक्तियों पर बवाल जारी, सरकार की हो रही हर ओर किरकिरी
देहरादून, ब्यूरो। उत्तराखंड में कई विभागों के साथ ही विधानसभा में पिछले दरवाजे से हुई नियुक्तियों को लेकर बड़ी Breaking News सामने आ रही। Breaking News के अनुसार ये नियुक्तियां निरस्त हो सकती हैं। News के अनुसार उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड को पत्र लिखकर अवश्य करें आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में हुई बैक डोर से नियुक्तियों को लेकर आज एक पत्र विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी को लिखा है । जिसमें उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग के साथ ही विधानसभा की गरिमा बनाए रखते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले की जांच के बाद उत्तराखंड में तमाम विभागों और अन्य संस्थाओं में हुई नियुक्तियों को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है।
CM ने लिखा ये पत्र
उत्तराखंड विधानसभा में भी हर विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में सैकड़ों कर्मचारी बिना विज्ञप्ति और किसी पूर्व आदेश के पक्की सरकारी जॉब दे दी गई। विधानसभा में तैनात संविदा कर्मचारियों को उपनल के बाद सीधे गुपचुप तरीके से नौकरी दे दी गई है और कई लोगों को मात्र एक अर्जी पर मर्जी की सरकारी नौकरी दे दी गई। इससे कई दिनों से उत्तराखंड की सियासत और आम जनमानस में इन अवैध नियुक्तियों को लेकर आक्रोश है।
पत्र में CM धामी ने लिखा, “जैसा कि आप अवगत हैं कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि में विधान सभा सचिवालय में कतिपय नियुक्तियों में अनियमितता के आरोप विगत कुछ दिनों से चर्चा में हैं। विधान सभा एक गरिमामय स्वायत्तशासी संवैधानिक संस्था है और इस संस्था की गरिमा को बनाये रखना हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रहीं हैं।
आप भी सहमत होंगी कि विधानसभा की गरिमा, शुचिता तथा उत्तराखण्ड के युवा अभ्यर्थियों की भावनाओं के दृष्टिगत निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जाना उचित होगा :
1. विधान सभा सचिवालय में की गई नियुक्तियों, जिनके सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न हुआ है, के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय जांच कराया जाना एवं जांच में कोई अनियमितता पायी जाती है तो ऐसी सभी अनियमित नियुक्तियों को निरस्त किया जाना।
2. विधान सभा सचिवालय में भविष्य में निष्पक्ष एवं पारदर्शी नियुक्तियों के लिए प्राविधान किया जाना ।
राज्य सरकार द्वारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की गई नियुक्तियों में अनियमितताओं के आरोपों की गहनता से जाँच कराने एवं दोषियों के विरूद्ध कठोरतम् कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में कदम उठाये जा रहे हैं। इस क्रम में मेरा आपसे अनुरोध है कि विधान सभा सचिवालय में नियुक्तियों को लेकर चल रहे विवाद के दृष्टिगत कृपया उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार करने का कष्ट करेंगी।”
अब उत्तराखंड के इस सरकारी विभाग में तैनात कार्मिकों के सारे अटैचमेंट हुए निरस्त, देखें आदेश
