बांगियाल ज्वारना रोड के जल्द बहुरेंगे दिन, दूर होंगी 40 से अधिक गांवों की ये दिक्कतें
इस रोड के बहुरेंगे दिन, जल्द होगा इन 40 गांवों की समस्या का निदान
देहरादून, ब्यूरो। करीब 16 साल से डामरीकरण की बाट जोह रहे ज्वारना बांगियाल मोटर मार्ग डामरीकरण की मांग एक बार फिर से जोर शोर से उठने लगी है। स्थानीय लोगों में मोटर मार्ग डामरीकरण न होने के कारण काफी आक्रोश है। दूसरी ओर स्थानीय भाजपा नेता भी इस मोटर मार्ग के डामरीकरण को लेकर पूरी कोशिश में जुटे हैं। 1 साल पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के टिहरी आगमन पर इस मार्ग के डामरीकरण घोषणा भी की थी। मंडल अध्यक्ष रामचंद्र खंडूड़ी और भाजपा सदस्य सुरेंद्र सिंह भंडारी ने इस संबंध में उत्तराखंड के लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज और विभागीय सचिव से मुलाकात की और इस समस्या का जल्द से जल्द निदान करने का निवेदन किया है।
दरअसल, ज्वारना बांगियाल मोटर मार्ग टिहरी और उत्तरकाशी जनपद के 40 से अधिक गांवों को जोड़ता है। यही नहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून भी इस मार्ग से 40 किलोमीटर शार्ट पड़ता है। इस सम्बन्ध में स्थानीय सुरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि उन्होंने लोक निर्माण विभाग सचिव से इस सड़क के डामरीकरण की स्वीकृति जल्द से जल्द करवाने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि विधायक प्रीतम सिंह पंवार, मंडल अध्यक्ष रामचंद्र खंडूड़ी और स्थानीय नेता सुरेंद्र सिंह भंडारी इस सड़क के डामरीकरण करवाने को लेकर लगातार प्रयासरत हैं।
धनोल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने इस सड़क मार्ग के डामरीकरण को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से 1 वर्ष पहले घोषणा करवाई थी। वहीं अब मंडल अध्यक्ष रामचंद्र खंडूड़ी व सुरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के सचिव ने जल्द से जल्द इस मोटर मार्ग डामरीकरण की स्वीकृति प्रदान करने का आश्वासन दिया है।
वहीं, दूसरी ओर इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर कपिल कुमार सिंह के अनुसार इस मोटर मार्ग का 5 किलोमीटर हिस्सा डामरीकरण होना है। इसके लिए उत्तराखंड शासन को पूर्व में ही ₹418.53 लाख का इस्टीमेट सौंपा गया है।
शासन से वित्तीय स्वीकृति मिलते ही जल्द से जल्द इस मोटर मार्ग के डामरीकरण के टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। ऐसे में स्थानीय लोगों की लंबे समय से डामरीकरण की मांग पूरी होने की उम्मीद एक बार फिर से जग गई है। अब देखना होगा कि उत्तराखंड शासन से कब तक इस मोटर मार्ग के डामरीकरण के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिलती है।
