धामी कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्ताव पास, आबकारी नीति के साथ ही इन अहम फैसलों पर लगी मुहर

CM पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 17 प्रस्ताव पास

कक्षा 6 से 8 तक के छात्र “हमारी विरासत एवं विभूतियां पुस्तक” भी पढेंगे

मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को भी दी मंजूरी

सचिव गृह शैलेश बगोली ने दी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी

कक्षा 10 के बाद जो छात्र तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करेंगे वह कक्षा 12 के समकक्ष माना जाएगा

चीनी मिलों के लिए अगेती गन्ना 375 रुपये, सामान्य प्रजाति 365 रुपए प्रति कुंतल की

गौला, कोसी, दाबका नदियों में सुरक्षा एवं सीमांत शुल्क आदि को रिवाइज किया

राज्य कर्मियों के लिए शिथिलीकरण का लाभ एक बार मिलेगा

राज्य संपत्ति विभाग की समूह-क व समूह-ख की सेवा नियमावली को अनुमोदन

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना लागू करने पर कैबिनेट की मंजूरी

स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपये तक मिलेंगे

पेंशन एवं हकदारी निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के 13 पद सृजित करने पर भी मुहर

उत्तराखंड में यूपीएस लागू करने पर कैबिनेट की मंजूरी, जो कर्मचारी चाहेंगे, वो इसमें आ सकेंगे

स्टाम्प व निबंधन विभाग में 213 से बढ़कर पद 240 हुए

अपर पुलिस अधीक्षक उच्चतम वेतनमान की नियमावली को मंजूरी

ट्राउट प्रोत्साहन योजना मंजूर। 200 करोड़ की योजना, मत्स्य पालकों को 5 साल तक इनपुट दिया जाएगा

कार्मिक रिवोल्विंग फंड इस्तेमाल करने की नियमावली को मंजूरी

ऊधमसिंह नगर की प्रयाग फार्म की 1354 एकड़ भूमि सिडकुल को दी जाएगी

नई आबकारी नीति 2025 – निवेश, रोजगार और राजस्व के नए आयाम होंगे स्थापित

रज्य की नई आबकारी नीति 2025 में धार्मिक स्थलों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए उनके निकटवर्ती मदिरा अनुज्ञापनों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। जनसंवेदनाओं को सर्वोपरि रखते हुए, शराब की बिक्री पर और अधिक नियंत्रण किया जायेगा। उप-दुकानों और मैट्रो मदिरा बिक्री व्यवस्था को समाप्त किया गया है। नई आबकारी नीति में किसी दुकान पर एमआरपी से अधिक कीमत ली जाती है, तो लाइसेंस निरस्त करने का प्राविधान किया गया है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी mrp लागू होगी, जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी। पिछले दो वर्षों में आबकारी राजस्व में राज्य में काफी वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5060 करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 4038.69 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4439 करोड़ रुपये का लक्ष्य के सापेक्ष अब तक लगभग 4000 करोड़ रुपये की प्राप्ति हो चुकी है।

नई आबकारी नीति के तहत स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। थोक मदिरा अनुज्ञापन केवल उत्तराखंड निवासियों को जारी किए जाएंगे, जिससे राज्य में आर्थिक अवसर बढ़ेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में वाइनरी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में उत्पादित फलों से वाइनरी इकाइयों को अगले 15 वर्षों तक आबकारी शुल्क में छूट दी जाएगी। इससे कृषकों और बागवानी क्षेत्र में कार्य करने वालों को आर्थिक लाभ मिलेगा। मदिरा उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करने के निर्यात शुल्क में कटौती की गई है। माल्ट एवं स्प्रिट उद्योगों को पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।

आबकारी नीति के तहत नवीनीकरण, लॉटरी और अधिकतम ऑफर जैसी पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से दुकानें आवंटित की जाएंगी। आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया गया है। स्थानीय कृषि उत्पादों को डिस्टिलरी (आसवनी इकाइयों) द्वारा प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें नए बाजार उपलब्ध होंगे। आबकारी नीति-2025 में जनसाधारण को मदिरा के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक बनाने के विशेष अभियान चलाने का प्राविधान किया गया है। नई आबकारी नीति प्रदेश में आर्थिक सुदृढ़ीकरण, पारदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।