नियमित होंगे ये संविदा कर्मचारी…इन फैसलों पर लगी धामी कैबिनेट की मुहर…

देहरादून,उत्तराखंड: सोमवार देर शाम तक चली मुख्यमंत्री धामी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट में देवस्थानम बोर्ड भंग करने के साथ ही कई आमजन से जुड़े फैसले लिए गए। उत्तराखंड के पॉलीटेक्निक संस्थानों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। वहीं, सरकारी डॉक्टरों को लेकर बाहर से दवाई लिखने को लेकर कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा बाहर से दवाई लिखना कोई नई बात नहीं। आये दिन चिकित्सकों पर कार्रवाई की बात भी होती है। नोटिस का खेल भी होता है लेकिन होता कुछ नहीं। लेकिन अब उत्तराखंड के सरकारी डॉक्टरों की मनमानी से परेशान धामी सरकार ने 21 साल के उत्त्तराखण्ड के इतिहास में पहली बार प्रभावी कदम उठाया है। आज बकायदा कैबिनेट ने यह प्रस्ताव पास किया कि अगर डॉक्टर बाहर से दवा लिखते हैं तो उन्हें सीधे कारण बताओ नोटिकर जारी होगा। अब देखने लायक होगा कि डॉक्टरों को सरकार के इस कदम से कोई फर्क पढ़ता है या फिर वही ढाक के तीन पात रहने वाले हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई है।

देखें कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय —

पूर्व सैनिकों को 7 पे कमीशन का लाभ दिए जाने पर हुआ फैसला, 1 सप्ताह के भीतर निकाला जाएगा 7 पे कमीशन का लाभ दिए जाने का हल

नजूल नीति में जमा पैसों के अनुसार लोगों को मिल सकेगा मालिकाना हक, लोगों को सर्किल रेट के अनुसार मिलेगा मालिकाना हक, नजूल नीति में किया कैबिनेट से संशोधन

सभी अस्पतालों में अब सरकार की ओर से मिलेगी मुफ्त दवाएं

पॉलिटेक्निक सेंटरों में संविदा कर्मियों को किया जाएगा नियमित

अतिथि शिक्षकों को मूल जनपदों में दी जाएगी अब तैनाती

गढ़वाल मंडल विकास निगम के सीएम आवास में तैनात 9 कर्मचारियों का समायोजन का लिया गया निर्णय

मृतक आश्रितों में अब पौत्र पौत्री को शामिल किया गया

देवस्थानम बोर्ड हुआ भंग विधानसभा के पटल पर आएगा प्रस्ताव

परिवहन विभाग के 24 कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने पर भी हुआ निर्णय

बाहर से अब डॉक्टर नहीं लिखेंगे दवाई लिखने पर कारण बताओ नोटिस जारी

कोविड के दौरान कॉर्बेट में बुकिंग के दौरान रिफंड व्यवस्था को मिली मंजूरी, विभागीय स्तर पर अब होगी रिफंड की नियमावली तैयार