_____

Government Advertisement

_____

Government Advertisement
Breaking Newsउत्तराखंडराज-काज
Trending

चुनाव ड्यूटी के लिए तैयार रहें सभी कार्मिक, सचिव सौजन्या ने दिए डाटाबेस तैयार करने के निर्देश…

देहरादून, उत्तराखंड: सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड सौजन्य की ओर से सभी जिलाधिकारियों को राज्य के शिक्षकों सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी लगाने के डेटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया है। दो बिंदुओं के इस पत्र में उन्होंने यह निर्देश दिए हैं….”विधान सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन-2022 को मतदान / मतगणना कार्मिकों आदि की पूर्ति के लिए विभिन्न विभाग / कार्यालयों / शिक्षण संस्थाओं आदि के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा शिक्षकों की सूचना प्राप्त करने के संबंध में…

उपरोक्त विषयक आप विदित हैं कि विगत निर्वाचनों की भांति विधान सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन-2022 के लिए मतदान / मतगणना कार्मिको आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु समय से डेटाबेस तैयार किया जाना नितान्त आवश्यक है।

डाटाबेस की एकरूपता को ध्यान में रखते हुए प्रारूप-1 एवं 2 संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किए जा रहे हैं कि उक्त नियत प्रारूपों पर अपने जनपद में स्थित केन्द्र / राज्य सरकार के समस्त सरकारी / अर्द्धसरकारी विभाग / कार्यालयों तथा शिक्षण संस्थानों आदि में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों तथा शिक्षकों का विवरण बिलम्बतम दिनांक 10 नवम्बर 2021 तक प्राप्त करते हुए जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 20 नवम्बर 2021 तक अपेक्षित डाटाबेस तैयार करवाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य को समय पर सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने और कार्य के निरन्तर पर्यवेक्षण / अनुश्रवण के लिए मुख्य विकास अधिकारी अथवा किसी अपर जिलाधिकारी को नोडल आफिसर/ प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का कष्ट करें। जिन विभाग / कार्यालयों / शिक्षण संस्थानों के द्वारा उपरोक्त नियत तिथि तक वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है ऐसे प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष को नोटिस निर्गत कर उनके विरूद्ध निर्वाचन नियमों के

अन्तर्गत कठोर अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए एफआईआर भी दर्ज करवायी जा सकती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 की धारा-159 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन, समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन से अधीनस्थ विभागों की वांछित सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु अनुरोध किया जा चुका है।”

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button