
एसीपी (ACP) बहाली की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का व्यापक जनसंपर्क अभियान; विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने दिया पूर्ण समर्थन
देहरादून, ब्यूरो। राज्य कर्मचारियों की लंबित मुख्य मांगों, विशेषकर एसीपी (ACP – सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन) बहाली को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, जनपद देहरादून ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। इसी क्रम में 21 नवंबर 2026 को परिषद के जिला सचिव पिंकेश रावत के नेतृत्व में देहरादून स्थित विभिन्न प्रमुख कार्यालयों में व्यापक स्तर पर जनसंपर्क एवं जागरूकता अभियान चलाया गया।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
Extensive public outreach campaign underway, demanding the restoration of the ACP scheme; employees from various departments have extended their full support.
अभियान के दौरान जिला सचिव पिंकेश रावत ने निम्नलिखित कार्यालयों का भ्रमण कर कर्मचारियों से सीधा संवाद किया:
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
- उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग
- उत्तराखंड जल संस्थान मुख्यालय
- उत्तराखंड वन विकास निगम कार्यालय
जनसंपर्क के दौरान कर्मचारियों को संबोधित करते हुए पिंकेश रावत ने कहा कि एसीपी व्यवस्था कर्मचारियों का संवैधानिक और नैतिक अधिकार है, जिसकी बहाली से प्रदेश के हजारों कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। उन्होंने आगामी आंदोलन की रूपरेखा साझा करते हुए सभी कर्मचारियों से एकजुट होने का आह्वान किया।
विभिन्न विभागों में चले इस संपर्क अभियान को कर्मचारियों का अभूतपूर्व प्रतिसाद मिला। सभी उपस्थित कर्मचारियों ने आगामी आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शत-प्रतिशत समर्थन का आश्वासन दिया।
इस जनसंपर्क अभियान एवं बैठक के दौरान मुख्य रूप से त्रिपन सिंह, विक्रांत सिंह चौहान, अमरेश कुमार, दिनेश डोभाल, कृति बंसल, बिना, मुकेश जोशी, श्रीमती सरोज, पूरन बडोला सहित तीनों विभागों के अनेक कर्मचारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।





