सरकारी डिग्री कॉलेज के छात्रों को देंगे 100 करोड़ के टैबलेट: धामी
विधानसभा से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की कई घोषणाएं
पुलिस, राजस्व और ग्राम्य विकास के कार्मिकों को कोविड काल में योगदान के लिये प्रोत्साहन राशि
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को विधानसभा सदन में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। राज्य में जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं सरकार कई तरह की घोषणाएं कर रही हैं। हालांकि आने वाली सरकार किसकी बनेगी यह तो समय के गर्भ में है, लेकिन कुछ माह के सीएम बने पुष्कर सिंह धामी कई लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। आज उन्होंने कई विभागों के लिए घोषणाएं की हैं।
सीएम की घोषणाएं विभागवार…
उच्च शिक्षा विभागः गवर्नमेण्ट डिग्री कॉलेजों के छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराया जायेगा। इससे लगभग 1 लाख छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। इसका कुल व्यय भार 100 करोड़ रूपए है।
स्कूल शिक्षा: प्रदेश के सभी विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति की राशि को 250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने और साथ ही इसके लाभान्वितों की संख्या को 11 से बढ़ाकर 100 करने की घोषणा की। श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति की राशि को 150 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने की भी घोषणा की। 600 अतिरिक्त विद्यालयों में वर्चुअल क्लासेज की व्यवस्था की जाएगी। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों सहित सभी शासकीय विद्यालयों में 1 से 14 सितम्बर 2021 तक प्रवेश पखवाड़ा एवं 15 सितम्बर 2021 को नवप्रवेशित बच्चों के लिए स्वागोत्सव मनाया जाएगा।
ग्राम्य विकास विभाग: राज्य में प्रत्येक विधानसभा सदस्य को दी जाने वाली विधायक निधि में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु की गई रू0 1.00 करोड़ (एक करोड़ मात्र) की कटौती को निर्गत किया जायेगा। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी को कोविड में उनके द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों एवं सेवाओं के लिये रूपये 10000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
सैनिक कल्याण विभाग, शहरी विकास विभागः राज्य स्थित कैण्ट बोर्ड में निवास करने वाले भूतपूर्व सैनिकों का भवन कर माफ करने हेतु यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
राजस्व विभागः राज्य में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास, पलायन की रोकथाम एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा करने को भू-विधियों का अध्ययन कर आवश्यक सुझाव देने हेतु पूर्व मुख्य सचिव / अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राजस्व परिषद् सुभाष कुमार की अध्यक्षता में समिति का गठन कर दिया गया है।
पुलिस विभागः कॉन्सटेबल, हेड कॉन्सटेबल, सब-इन्सपेक्टर एवं इन्सपेक्टर को कोविड-19 में उनके द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों एवं सेवाओं हेतु रु० 10,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
राजस्व विभागः पटवारी/ लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार को कोविड-19 में उनके द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों एवं सेवाओं हेतु रू0 10,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
