हड़ताल से हलकान सरकार, सचिवालय कार्मिकों के खिलाफ मुकदमें दर्ज; नो वर्क नो पे का भी आदेश…

हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ देहरादून कोतवाली में मुकदमा दर्ज

देहरादून, उत्तराखंड: उत्तराखंड सचिवालय कर्मियों और सरकार के बीच हड़ताल के बाद तनातनी बढ़ गई है। हड़ताल से 1 दिन पहले सचिवालय संघ ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भव्य कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित किया था। उसी दिन देर रात सचिवालय संघ ने अनिश्चितकालीन निर्णय लेते हुए बेमियादी हड़ताल शुरू करने का ऐलान कर दिया था। अब 1 दिन की हड़ताल से ही सरकार हलकान है। उत्तराखंड सरकार ने एक ओर जहां हड़ताली कर्मचारियों के लिए नो वर्क नो पे का आदेश जारी किया है वहीं दूसरी ओर देर शाम देहरादून कोतवाली में हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। एक ओर जहां उत्तराखंड सचिवालय संघ अपनी मांगें पूरी न होने को लेकर आंदोलित है, वहीं दूसरी ओर सरकार और शासन में बैठे अफसर इस हड़ताल को कमजोर करने के लिए हर एक हथकंडा अपना रही है।

देहरादून पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार 7 दिसंबर को सचिवालय परिसर में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बिना अनुमति के एकत्रित होकर / विधि विरुद्ध जमाव कर सचिवालय में कार्यरत कर्मचारी एवं अधिकारी गणों को जबरन बल पूर्वक बाहर निकाल कर उन्हें सरकारी कार्य करने से रोका तथा अन्य शासकीय कार्यो में व्यवधान उत्पन्न किया तथा कर्मचारियों / अधिकारियों को उनके कार्यालय में प्रवेश को बाधित किया एवं सचिवालय के कर्मचारियों/ अधिकारियों के विरुद्ध आपत्ति जनक शब्दो का प्रयोग किया गया। सचिवालय स्थित एटीएम चौक पर एकत्रित होकर मार्ग भी अवरुद्ध किया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर देहरादून पर मु0 अ0 स0 534/2021 धारा 143/ 147/ 186/323/ 323/ 353/504/341 ipc बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। मामले की विवेचना जारी है।

वहीं, अब देखना होगा कि आंदोलन कर रहे कार्मिकों पर इसका क्या असर होता है। दूसरी ओर उत्तराखंड सचिवालय संघ हड़ताल से पीछे हटने के मूड में नहीं है और बेमियादी हड़ताल मांगे पूरी न होने तक जारी रहेगी।