ब्रेकिंग न्यूज़…सार्वजनिक निगमों और उपक्रमों के कार्मिकों को महंगाई भत्ते का तोहफा, देखें आदेश…
देहरादून, उत्तराखंड: उत्तराखंड शासन ने सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों में कार्यरत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। उत्तराखंड शासन के सचिव अमित नेगी की ओर से समस्त प्रबन्ध निदेशक, सार्वजनिक उपक्रम / निगम, उत्तराखण्ड को जारी शासनादेश के अनुसार पांचवे केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे सार्वजनिक निकाय / उपक्रमों के कर्मचारियों के लिये मंहगाई भत्ते का 01 जुलाई, 2021 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान किया जाएगा।
सचिव अमित नेगी की ओर से जारी आदेश के अनुसार वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन के संलग्न शासनादेश संख्या-223/XXVII (7)02/2016, दिनांक 24 सितम्बर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पांचवे केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित रहे सरकार और स्वायत्तशासी निकायों / उपक्रमों के कार्मिकों हेतु महगाई भत्ते की दरें दिनांक 01.07.2021 से 312% से बढ़ाकर 356% प्रतिमाह अनुमन्य करते हुए, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन से निकाय / उपक्रम में कार्यरत कार्मिकों को भी उक्तानुसार महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के लिए उनकी वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्तानुसार दरों पर महगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रक्रिया स्वयं निर्णय लिये जाने को अधिकृत किया गया है। अतः वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत उपरोक्त शासनादेश की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ सार्वजनिक निकाय / उपक्रम की वित्तीय स्थिति का आंकलन करते हुये अपने अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की स्वीकृति निर्गत / अनुमन्य कराये जाने को नियमानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न करने का कष्ट करें।
वहीं, महंगाई भत्ते को लेकर शासनादेश जारी होने के बाद पर राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने उत्तराखंड शासन और राज्य सरकार का आभार जताया गया।
महासंघ के महासचिव वीयस रावत द्वारा अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति का धन्यवाद करते हुये कहा कि समिति द्वारा लगातार प्रयास कर मुख्य सचिव, सचिव मुख्य मंत्री, से वार्ता कर सार्वजनिक निगमो के कार्मिकों को महंगाई भत्ता दिलाने मे सफलता पाई। संघ के अध्यक्ष दिनेश गोसाईं द्वारा कहा गया सरकार ने हमेशा सार्वजनिक निगमो के कार्मिकों के साथ दोहरा मापदंड अपनाये गये।परिवहन निगम, पेयजल निगम, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमाऊं मंण्डल विकास निगम मे मकान किराया भत्ता, सातवें वेतन आयोग के अनुसार नही दिया जा रहा है । उन्होंने सरकार से मांग की कि समस्त निगमो मे मकान किराया भत्ता व गोल्डन कार्ड राज्य कार्मिको की भांति दिया जाय। महासंघ द्वारा सरकार का आभार व्यक्त करते हुये मकान किराए भत्ता व गोल्डन कार्ड लागू करने की आशा की है ।
